रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में सीमेंट और फेब्रिकेटेड स्टील उत्पाद तैयार करने की दो परियोजनाओं में लगभग दो हजार करोड़ रूपए के पूंजी निवेश के दो एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए। इससे 550 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार के साथ श्रीसीमेंट लिमिटेड कम्पनी तथा आरआर इस्पात कम्पनी ने एमओयू किए। मुख्यमंत्री ने दोनों कम्पनियों के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उम्मीद जतायी कि जल्द ही इन परियोजनाओं में उत्पादन शुरू होगा और लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कम्पनियों के पदाधिकारियों से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

इनमें से छत्तीसगढ़ सरकार और श्रीसीमेंट लिमिटेड कम्पनी के मध्य दो हजार करोड़ रूपए के निवेश के लिए एमओयू किया गया। इससे लगभग 450 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस एमओयू के तहत श्रीसीमेंट कम्पनी की परियोजना द्वारा 8.3 मीट्रिक टन क्लिंकर, 13.5 मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन किया जाएगा। इस परियोजना में 170 मेगावाट क्षमता का केप्टिव पावर प्लांट लगाया जाएगा।

यह प्रस्तावित परियोजना बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा तहसील के ग्राम खपरीडीह में लगायी जाएगी। इसके लिए 400 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, जो कम्पनी के पास उपलब्ध है। कम्पनी के पदाधिकारियों ने बताया कि लगभग डेढ़ से दो साल में इस परियोजना में उत्पाद शुरू हो जाएगा।

दूसरा एमओयू छत्तीसगढ़ सरकार और आरआर इस्पात कम्पनी के मध्य किया गया। इस परियोजना में लगभग 19 करोड़ 85 लाख रूपए का पूंजी निवेश किया जाएगा। इससे 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह परियोजना रायपुर जिले के उरला औद्योगिक क्षेत्र के अछोली गांव में लगायी जाएगी।

इस परियोजना के लिए 6.75 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, जो कम्पनी के पास उपलब्ध है। इस परियोजना में रेलवे ब्रिज के लिए स्टील स्ट्रक्चर, बिजली के खंभे जैसे उत्पाद तैयार किए जाएंगे। कम्पनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि लगभग एक साल की अवधि में उत्पाद शुरू हो जाएगा।

राज्य शासन की ओर से इन एमओयू पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने हस्ताक्षर किए। श्रीसीमेंट के साथ किए गए एमओयू पर कम्पनी की ओर से रवि तिवारी ने और आरआर इस्पात कम्पनी के साथ किए गए एमओयू पर दिनेश अग्रवाल ने हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर मुख्य सचिव सुनील कुमार कुजूर, अपर मुख्य सचिव वित्त अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी सहित संबंधित कम्पनियों के पदाधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।