नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अहम फैसला किया है। राज्य में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया है। इसकी जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। केजरीवाल ने इस नई पॉलिसी को प्रगतिशील बताया और दावा किया कि इससे राज्य में प्रदूषण में कमी आएगी।
सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया कि दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर सरकार से 30000 रुपये तक इंसेंटिव मिलेगा, जबकि कार लेने पर डेढ़ लाख रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा। इसके जरिए नौकरियां भी आएंगी, स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिया जाएगा। यानी अपने पेट्रोल या डीजल वाले वाहन देकर इलेक्ट्रिक वाहन लेते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलेगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने आज इलेक्ट्रिक वाहन नीति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस नीति के जरिए हमारा मकसद दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ाना और दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह इलेक्ट्रिक वाहन नीति देश की सबसे प्रगतिशील नीति है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद जताते हुए कहा कि पांच साल में पांच लाख नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू करने के लिए एक ‘ईवी सेल’ स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि एक साल के अंदर 200 चार्जिंग स्टेशन हो जाएं। जिससे तीन किलोमीटर के आसपास आपकी गाड़ी के लिए चार्जिंग आसान हो सके।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक स्टेट इवी फंड के माध्यम से इसका खर्च किया जाएगा। सीएम ने बताया कि एक स्टेट इलेक्ट्रिकल व्हीकल बोर्ड बनाया जाएगा। इसके अध्यक्ष राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री होंगे। इसके अलावा एक समर्पित ईवी सेल बनाया जाएगा जो पूरी नीति को लागू करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे सभी मॉडल की पूरे देश में चर्चा हो रही है, उसी तरह इलेक्ट्रिव व्हीकल पॉलिसी की भी चर्चा होगी।
