नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है जहां मणिपुर मामले को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद की कार्यवाही पर मणिपुर हिंसा के मुद्दे का असर पड़ता साफ दिखाई दे रहा है। पिछले चार दिनों से संसद की कार्यवाही इसी हंगामे की भेंट चढ़ी है। पांचवे दिन यानी बुधवार को संसद में विपक्ष की ओर से मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लाया गया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस पत्र का जवाब दिया जिसमें उन्होंने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद में कांग्रेस और सभी दलों से सहयोग मांगा था। खड़गे ने अपने पत्र में लिखा, जिस दिन पीएम मोदी हमारी तुलना आतंकवादी संगठन से करते हैं उस दिन गृह मंत्री विपक्षी दलों से सहयोग मांगने के लिए पत्र लिखते हैं। सरकार और विपक्ष के बीच अंतर सालों से मौजूद था, लेकिन अब हम सरकार में भी अंतर देखते हैं। पीएम मोदी का विपक्ष को दिशाहीन कहना दुर्भाग्यपूर्ण है।
खड़गे ने लिखा, चूंकि हम लंबे समय से सत्ता में हैं, इसलिए हम जानते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी कार्य इतिहास के इतिहास में दर्ज रहेंगे। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए जिम्मेदार हैं ताकि हम उन्हें बता सकें कि हमने उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा, अगर सत्ता पक्ष चाहता है कि संसद सुचारू रूप से चले तो सबसे आसान तरीका है कि विपक्षी सदस्यों को बोलने दिया जाए।
अमित शाह ने अपने पत्र में लिखा था कि विपक्ष मणिपुर पर सरकार से बयान की मांग कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार सिर्फ बयान नहीं, पूरी चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए सभी दलों के सहयोग की जरूरत होगी। मैं आपके माध्यम से सभी विपक्षी दलों से अपील करता हूं कि कृपया अच्छे माहौल में चर्चा के लिए आगे आएं।
