आधार को लेकर सख्‍त सुप्रीम कोर्ट, कहा – डाटा की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए सरकार

  • ByJaianndata.com
  • Publish Date: 01-04-2018 / 10:31 PM
  • Update Date: 01-04-2018 / 10:31 PM

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के डाटा की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को लेकर सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त नहीं हैं। यूआईडीएआई सर्वर की सुरक्षा भी पर्याप्त नहीं है। जिससे थर्ड पार्टी के जरिये डाटा लीक की संभावना है। उपभोक्ता के डाटा की सुरक्षा पर कानून जरूरी है। बिना कानून के डाटा का इस्तेमाल असुरक्षित है।

नहीं करते आधार का डाटा शेयर
उधर, यूआईडीएआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे आधार का डाटा कहीं शेयर नहीं करते। वर्चुअल आईडी सिस्टम से सुरक्षा मजबूत हुई है, लेकिन यूआईडीएआई की दलील से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। अदालत का कहना है कि आधार डाटा के गलत इस्तेमाल की संभावना बनी हुई है।

14 करोड़ लोगों को हुआ नुकसान
अब तक सरकार ने आधार को लेकर जो कहा है, उसके हिसाब से आपके आधार नंबर के जरिए कोई भी आप से जुड़ी कोई जानकारी नहीं हासिल कर सकता है। आपके और सरकार के सिवा अगर किसी और के पास आपका आधार नंबर और नाम या फिंगरप्रिंट है, तो वो आधार के डेटाबेस से उसकी तस्दीक भर कर सकता है।

लेकिन याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि प्रमाणीकरण विफलता के कारण लगभग 14 करोड़ लोगों को लाभ से वंचित किया गया है। केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुतियों से इनकार किया है। सरकार के मुताबिक ऐसी बात पूछे जाने पर सिस्टम उसके जवाब में हां या ना ही कहेगा कि ये आंकड़े मिलते हैं।

यह है पूरा मामला
करीब 1.1 बिलियन यूजर्स के साथ आधार दुनिया का सबसे बड़ा डेटाबेस है। आधार डेटा की सुरक्षा को लेकर आम नागरिकों की चिंता बनी हुई है। आधार की संवैधानिक मान्यता के खिलाफ लगी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। टेक्नोलॉजी न्यूज वेबसाइट जेडडीनेट ने आधार डेटा लीक को लेकर यूआईडीएआई को एक बार फिर सवालों में खड़ा कर दिया है। वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की एक यूटिलिटी कंपनी के सिस्टम में कुछ खामियां हैं जिसके चलते आधार कार्ड धारकों के यूआईडी नंबर, उनके नाम और यहां तक कि उनके बैंक अकाउंट की जानकारी भी एक्सेस की जा सकती है। हालांकि , यूआईडीएआई ने इस रिपोर्ट को आधारहीन बताया है।

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