नेपाली संसद ने विवादित नक्‍शे को दी मंजूरी

  • ByJaianndata.com
  • Publish Date: 18-06-2020 / 5:19 PM
  • Update Date: 18-06-2020 / 5:19 PM

काठमांडू। नेपाली संसद के उच्च सदन ने गुरुवार को देश के राजनीतिक नक्शे के संबंधी संविधान संशोधन बिल को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। बिल के समर्थन में 57 वोट जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। इस विवादित नक्शे में नेपाल ने भारतीय सीमा से लगे लिपुलेख, कालापानी तथा लिंपियाधुरा को भी अपना क्षेत्र बताया है।

पिछले हफ्ते ही इस विधेयक को निचले सदन से मंजूरी मिल गई थी। तब भी सभी 258 सांसदों ने इसे अपना समर्थन दिया था। इस दौरान उच्च सदन में सत्‍ताधारी नेपाल कम्‍युनिस्‍ट पार्टी के संसदीय दल के नेता दीनानाथ शर्मा ने कहा कि भारत ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा पर अवैध रूप से कब्‍जा किया है और उसे नेपाली जमीन को लौटा देना चाहिए।

नेपाल के नए नक्‍शे के समर्थन में उच्च सदन में 57 वोट पड़े और विरोध में किसी ने वोट नहीं डाला। इस तरह से यह विधेयक सर्वसम्‍मति से उच्च सदन से पारित हो गया। उच्च सदन में वोटिंग के दौरान विपक्षी नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ने संविधान की तीसरी अनुसूची में संशोधन से संबंधित सरकार के विधेयक का समर्थन किया।

उच्च सदन से विधेयक के पारित होने के बाद अब इस विधेयक को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे संविधान में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद नए नक्शे का सभी आधिकारिक दस्तावेजों में इस्तेमाल होगा। एक कैबिनेट बैठक में 18 मई को नए राजनीतिक नक्शे का अनुमोदन किया गया था। सरकार ने बुधवार को विशेषज्ञों की एक नौ सदस्यीय समिति बनाई थी जो इलाके से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य और साक्ष्यों को जुटाएगी।

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