नई दिल्ली। तीनों कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच शुक्रवार को 9वें दौर की बैठक हुई। हालांकि, दोनों के बीच बातचीत बेनतीजा रही। सूत्रों के मुताबिक, किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराया है। किसान संगठनों और सरकार के बीच 19 जनवरी को अगली बैठक होगी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के बाद सरकार-किसान के बीच हुई ये पहली बैठक थी, लेकिन इस बार भी कुछ अलग नहीं दिखा। किसान संगठनों की ओर से अब भी कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है, जबकि सरकार संशोधनों का हवाला दे रही है।
बता दें कि बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करती है। सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सामने अपनी बात रखेगी। हम बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने किसानों की ज्यादातर मांगें मानी हैं। ब्रेक के बाद एमएसपी गारंटी अधिनियम पर चर्चा हुई।
वहीं, किसान नेता राकेश टिकेत ने कहा कि बैठक में किसान संगठनों ने सरकर से कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी स्वीकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि किसान संगठनों एवं सरकार ने तय किया की बातचीत जारी रहेगी और बातचीत से ही इसका हल निकालेंगे। किसान संगठनों का कहना है कि लंच के बाद एमएसपी और तीनों कृषि कानूनों पर विस्तृत चर्चा हुई।