नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार को 8वें दौर की बातचीत हुई। हालांकि, पिछली बैठक की तरह ही यह चर्चा भी बेनतीजा रही। सरकार और किसान संगठन अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। किसान संगठन कानून निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं।
हालांकि, इस बैठक को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हल निकलने की उम्मीद जताई थी। सरकार एक बार फिर आगामी 15 जनवरी को किसानों की मांगों को लेकर संगठनों के साथ बैठक करेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि शुक्रवार को किसान यूनियन के लोगों के साथ वार्ता हुई। बहुत देर तक चर्चा हुई और कोई विकल्प नहीं निकला। 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे किसानों के साथ एक बार फिर वार्ता होगी।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने बार-बार ये कहा है कि वैसा वैकल्पिक प्रस्ताव दें जिस पर विचार हो। आंदोलन के पक्षकार की मांग है कि कृषि कानून को निरस्त की जाए। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कृषि कानून के समर्थन में हैं।
वहीं, सरकार की तरफ से मीटिंग में किसानों को कहा गया कि आप इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन किसानों ने इसे मना कर दिया और कहा कि हम आंदोलन से ही अपना हक लेंगे।