वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान- सस्ते घरों के लिए 10 हजार करोड़ देगी सरकार

  • ByJaianndata.com
  • Publish Date: 14-09-2019 / 5:13 PM
  • Update Date: 14-09-2019 / 5:14 PM

नई दिल्‍ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही एक बड़ा ऐलान भी किया है। सरकार अब मध्यम आय‌ वर्ग के लोगों के और सस्ते घरों के लिए सरकार 10 हजार रुपये की मदद करेगी। यह आधे-अधूरे बन चुके घरों के लिए होगा। बाकी 10 हजार करोड़ रुपये की रकम दूसरे निवेशकों की तरफ से आएंगे।

प्रोफेशनल्स के जरिए फंड मैनेज किया जाएगा। यह फंड उन्हीं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मिलेगा जो NPA नहीं हैं और न ही NCLT में हैं। इस घोषणा से लगभग 3.5 लाख घर ख़रीदारों को फ़ायदा होगा। वित्त मंत्री ने कहा, अगर आप होम बायर हैं तो बिल्डर से पूछ सकते हैं कि आप NPA या फिर NCLT में हो या नहीं। अगर नहीं हो तो आप जाकर इस स्कीम का फायदा उठाओ जिससे आपको घर जल्द मिल सके।

इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्‍यवस्‍था को गति देने के लिए कई घोषणाएं की। उन्‍होंने निर्यात प्रोत्साहन के लिए विदेशी बाजारों में भेजे जाने वाले वाणिज्यिक उत्पादों पर कर और शुल्क का बोझ खत्म करने की एक नयी योजना आरओडीटीईपी की शनिवार को घोषणा की। निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) नाम की इस योजना से खजाने पर अनुमानित 50 हजार करोड़ रुपये का बोझ आने का अनुमान है।

सरकार ने यह घोषणा ऐसे समय की है जब भारत से वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात अगस्त में एक साल पहले की तुलना में 6.05 प्रतिशत नीचे आ गया है। अगस्त में देश से वस्तुओं का निर्यात 26.13 अरब डॉलर रहा। सीतारमण ने यह भी कहा कि माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पूर्णतया स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक रिफंड की प्रणाली अपनायी जाएगी।

इसे इस माह के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका मकसद इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड को स्वचालित और तेज बनाना है। उन्होंने कहा कि आरओडीटीईपी मौजूदा प्रोत्साहन योजनाओं का स्थान लेगी। इनके मुकाबले यह ज्यादा उचित तरीके से निर्यातकों को प्रोत्साहन देगी। मंत्री ने कहा कि इस योजना से सरकारी खजाने पर 50 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

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