वित्तमंत्री सीतारमण ने किया आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान

  • ByJaianndata.com
  • Publish Date: 12-11-2020 / 6:46 PM
  • Update Date: 12-11-2020 / 6:46 PM

नई दिल्‍ली। कोरोना काल में देश की अर्थव्‍यवस्‍था को उबारने के लिए मोदी सरकार ने एक बार फिर आर्थिक पैकेज 3.0 की घोषणा की। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाल में आए आंकड़े अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दे रहे हैं।

वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन जैसे कई आंकड़े बेहतर आये हैं और रिजर्व बैंक ने यह संकेत दिया है कि तीसरी तिमाही में ही इकोनॉमी पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ हासिल कर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान कर दिया। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई है जिससे देश में नए रोजगार का सृजन हो सके।

वित्त मंत्री ने कहा कि पीएमआई इंडेक्स बढ़कर 58.9 फीसदी, बिजली की खपत 12 फीसदी और अप्रैल-अगस्त के दौरान एफडीआई निवेश 13 फीसदी बढ़ा है। साथ अक्टूबर में रेल माल ढुलाई भी 20 फीसदी बढ़ी है। वित्त मंत्री ने कहा कि 28 राज्यों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू है।

आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत One Nation One Ration Card को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत अब कोई भी मजदूर देश में कहीं से भी राशन ले सकता है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर के लिए अब तक 13.8 लाख लोन को स्वीकृत किए गए हैं। मत्स्य संपदा योजना के तहत 1,681 करोड़ रुपये की मंजूदी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा मिला है।

वित्त मंत्री ने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 2.05 लाख करोड़ रुपये के लोन का ऐलान हुआ था। आरबीआई ने तीसरी तिमाही में पॉजिटिव ग्रोथ की भविष्यवाणी की है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत 26.62 लाख लोगों के कर्ज के लिए आवेदन मिले हैं। 13.78 लाख लोगों को इस योजना के तहत कर्ज के तौर पर कुल 1373.33 करोड़ रुपए का कर्ज जारी किया गया है।

वित्त मंत्री ने किए ये बड़े ऐलान-

किसानों को फर्टिलाइजर पर 65000 करोड़ की सब्सिडी। सब्सिडी वाले दर पर 14 करोड़ किसानों को अतिरिक्त फर्टिलाइजर सप्लाई बढ़ाई जाएगी। इससे आने वाले फसल की सीजन में होगा फायदा।

पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 10000 करोड़ रुपये इस वित्त वर्ष में उपलब्ध कराया जाएगा। इस रकम को मनरेगा या ग्राम सड़क योजना के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जा सकेगी।

शहरी इलाकों में पीएम आवास योजना के तहत 18000 करोड़ रुपये अतिरिक्त देने का ऐलान। ये बजट में आवंटित धन के अलावा होगा। इससे 12 लाख नए घर बनाये जा सकेंगे और 18 लाख घर के निर्माण को पूरा किया जा सकेगा। जिससे 78 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

1000 से कम कर्मचारी वाले कंपनी के कर्मचारी के 12 फीसदी और एम्प्लॉयर के 12 फीसदी ईपीएफ सरकार देगी। 1000 से ज्यादा कर्मचारी वाले कंपनी के कर्मचारी के 12 फीसदी ईपीएफ सरकार देगी। 30 जून 2021 तक यह स्कीम लागू रहेगी। नए कर्मचारी का आधार से जुड़ा ईपीएफ खाता होना चाहिए।

इसके साथ ही 3 लाख करोड़ रुपये के इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन को 31 मार्च तक एक्सटेंड किया गया है।

कल कैबिनेट ने 10 सेक्टर्स में आत्मनिर्भर भारत बनाने और डोमेस्टिक मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर मैनुफैक्चरिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने का फैसला किया।

रेसिडेंशियल रियल एस्टेट के लिए डिमांड बढ़ाने खातिर इनकम टेक्स रिलीफ। इनकम टैक्स के कानून 43CA के तहत सर्किल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में डिफरेंस को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी किया गया। यह 2 करोड़ रुपये तक के मूल्य की आवासीय इकाई की केवल प्राथमिक बिक्री के लिए 30 जून 2021 तक है।

एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक्सिम बैंक को क्रेडिट लाइन के तहत 3000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जिससे प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके।

900 करोड़ रुपये कोविड वैक्सीन के रिसर्च एंड डेवलोपमेन्ट के लिए कोविड सुरक्षा मिशन के तहत डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी को।

10,200 करोड़ रुपये कैपिटल और इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर के लिए स्टिमुलस।

डिफेंस में घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारत को घरेलू मैनुफैक्चरिंग हब बनाया जा सके।

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