सवर्ण आरक्षण पर आज संसद में पेश होगा संविधान संशोधन विधेयक

  • ByJaianndata.com
  • Publish Date: 08-01-2019 / 12:17 PM
  • Update Date: 08-01-2019 / 12:28 PM

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने सवर्णों की नाराजगी दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मंगलवार को सरकार इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर सकती है। इस आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा, जो अभी तक किसी आरक्षण के दायरे में नहीं आते।

सवर्णों को आरक्षण के लिए मौजूदा कोटा 49.5 फीसदी से 59.5 प्रतिशत किया जा सकता है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करना होगा, जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जातिगत आरक्षण का प्रावधान है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में आरक्षण देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। फैसले की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई लेकिन सरकार के विशिष्ट सूत्रों ने बताया, मंगलवार को लोकसभा में इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है।

आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव करना होगा। सत्र के अंतिम दिन पेश होने वाले विधेयक को लोकसभा में पारित कराना सरकार के लिए भले आसान हो, लेकिन राज्यसभा में आंकड़े उसके पक्ष में नहीं। वहीं, इसके बाद इस सरकार के कार्यकाल में संसद का सामान्य सत्र नहीं बचा है। बजट सत्र में सरकार सामान्य कार्य शामिल नहीं करती। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार विशेष सत्र बुलाकर विधेयक पारित कराने का प्रयास करेगी।

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