मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब सूचना प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएंगे ऑनलाइन वेब पोर्टल और ओटीटी प्लेटफॉर्म

  • ByJaianndata.com
  • Publish Date: 11-11-2020 / 7:59 PM
  • Update Date: 11-11-2020 / 7:59 PM

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने ऑनलाइन मीडिया को रेग्युलेट करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। देश भर में चल रहे ऑनलाइन न्यूज पोर्टल, ऑनलाइन कंटेंट प्रोग्राम और ऑनलाइन फिल्में अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आएंगी। बुधवार को केंद्र सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत ऑनलाइन समाचार पोर्टल, ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं को लाने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है।

मोदी सरकार ने ऑनलाइन मीडिया को रेग्युलेट करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। देश भर में चल रहे ऑनलाइन न्यूज पोर्टल, ऑनलाइन कंटेंट प्रोग्राम और ऑनलाइन फिल्में अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आएंगी। बुधवार को केंद्र सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत ऑनलाइन समाचार पोर्टल, ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं को लाने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है,जिसके मुताबिक अब ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल, ऑनलाइन कॉन्टेंट प्रोवाइडर सूचना व प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएंगे।

कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाली खबरों को ऑनलाइन मंचों,करंट अफेयर्स कंटेंट ’पर लाने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अमेजन और नेटफ्लिक्स जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा रेगुलेट किए जाएंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का नियमन टीवी से ज्यादा जरूरी है।

अब सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों से न्यूड़ या कंटेट देने वाले माध्यमों को मंत्रालयों के तहत लाने का कदम उठाया है। न्यूज पोर्टल और मीडिया वेबसाइट को रेग्युलेट करने के लिए सरकार ने 10 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में सूचना व प्रसारण, कानून, गृह, आईटी मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के सचिवों को शामिल किया गया।

इसके अलावा MyGov के चीफ एग्जिक्यूटिव और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी सदस्य बनाया गया है। कमेटी से ऑनलाइन मीडिया, न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन कॉन्टेंट प्लैटफॉर्म के लिए ‘उचित नीतियों’ की सिफारिश करने को कहा था।

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