रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान- 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर लगाया प्रतिबंध

  • ByJaianndata.com
  • Publish Date: 09-08-2020 / 11:45 AM
  • Update Date: 09-08-2020 / 11:45 AM

नई दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत रक्षा मंत्री ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगामे फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार सुबह कहा कि मंत्रालय ने 101 रक्षा उपकरणों की लिस्‍ट तैयार की है जिनके आयात पर रोक लगेगी।

इस लिस्‍ट में सामान्‍य पार्ट्स के अलावा कुछ हाई टेक्‍नोलॉजी वेपन सिस्‍टम भी शामिल हैं। एक निगेटिव आर्म्‍स लिस्‍ट तैयार हुई है जिसके तहत कुछ वेपन सिस्‍टम्‍स और प्‍लैटफॉर्म्‍स के आयात पर बैन लगाया जाएगा ताकि घरेलू उत्‍पादन बढ़ाया जा सके। यह लिस्‍ट सेना की जरूरत के हिसाब से समय-समय पर अपडेट की जाती रहेगी।

सिंह के मुताबिक, यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्‍होंने कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्मन के बाद किया गया है। इस फैसले से भारत की डिफेंस इंडस्‍ट्री को बड़े पैमाने पर उत्‍पादन का मौका मिलेगा।

रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्‍पादन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने जो लिस्‍ट बनाई है वह सेना, पब्लिक और प्राइवेट इंडस्‍ट्री से चर्चा के बाद तैयार की गई है। सिंह ने कहा, इन 101 वस्तुओं में सिर्फ आसान वस्तुएं ही शामिल नहीं हैं बल्कि कुछ उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम भी हैं जैसे आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफलें, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCHs, रडार और कई अन्य आइटम हैं जो हमारी रक्षा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं।

राजनाथ सिंह के मुताबिक, ऐसे उत्‍पादों की करीब 260 योजनाओं के लिए तीनों सेनाओं ने अप्रैल 2015 से अगस्‍त 2020 के बीच लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये के कॉन्‍ट्रैक्‍ट्स दिए थे। उनका अनुमान है कि अगले 6 से 7 साल में घरेलू इंडस्‍ट्री को करीब 4 लाख करोड़ रुपये के ठेके दिए जाएंगे।

रक्षा मंत्री ने कहा कि सभी स्‍टेकहोल्‍डर्स से बातचीत के बाद और उत्‍पादों (उपकरणों) के आयात पर रोक लगाई जाएगी। फिलहाल जो फैसले किए गए हैं, वे 2020 से 2024 के बीच धीरे-धीरे लागू किए जाएंगे। 101 उत्पादों की लिस्‍ट में आर्मर्ड फाइटिंग व्‍हीकल्‍स (AFVs) भी शामिल हैं। मंत्रालय ने 2020-21 के लिए पूंजी खरीद बजट को घरेलू और विदेशी रूट में बांट दिया है। वर्तमान वित्‍त वर्ष में ही करीब 52,000 करोड़ रुपये का अलग बजट तैयार किया गया है।

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