ग्रेजुएट हैं तो यहां मिलेगी आपकों सरकारी नौकरी

  • ByJaianndata.com
  • Publish Date: 05-09-2017 / 10:16 AM
  • Update Date: 05-09-2017 / 10:16 AM

सरकार बनते ही सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह एक्शन में आ चुके हैं। सीएम बनने के दौरान वे कई बड़े फैसले ले चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है जो की बीजेपी ने चुनाव के दौरान वादा किया था। लेकिन अब योगी सरकार जाग गई है। उत्तर प्रदेश में जिला स्तरीय अधिकारियों के सृजित 1,595 पदों में से 1086 खाली हैं। सिर्फ 509 पदों पर ही अफसरों की तैनाती है। अब योगी सरकार ने विकास के एजेंडे को रफ्तार देने के लिए इन रिक्त पदों को तेजी से भरने का फरमान सुनाया है।

मुख्य सचिव ने डीएम से खाली पदों की सूची मांगी
वहीं मुख्य सचिव राजीव कुमार ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद नियुक्ति विभाग से जिला स्तरीय अधिकारियों की तैनाती की जानकारी मांगी थी। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से जिला स्तरीय अधिकारियों के स्वीकृत खाली पदों की सूची तलब की है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में निर्देश देते हुए कहा था कि सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिले के खाली पदों की सूची 20 जुलाई तक कार्मिक विभाग को उपलब्ध करा दें। इसी दिन वे इस संबंध में बैठक करेंगे जिससे इन खाली पदों को प्राथमिकता से भरा जा सके।

1,086 पद है खाली
जिलेवार मिली रिपोर्ट के मुताबिक जिला स्तरीय अधिकारियों के 1,595 पद सृजित हैं। इनमें से सिर्फ 509 पदों पर ही अफसरों की तैनाती है। 1,086 पद खाली चल रहे हैं। गौरतलब है कि इनमें कई पद काफी समय से खाली हैं। ऐसे पद भी हैं जिनका सृजन तो तात्कालिक जरूरत को दिखाकर कई साल पहले करा लिया गया है लेकिन तैनाती अब तक नहीं की गई। कई जिलों में तो चुनिंदा अधिकारियों के भरोसे ही व्यवस्था चल रही है।

तेजी से पद भरने के दिए आदेश
मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को जिलों में जिला स्तरीय अधिकारियों के रिक्त पदों को तेजी से भरने की कार्यवाही का आदेश दिया है। उन्होंने शासन के वरिष्ठ अफसरों से जिला स्तरीय अधिकारियों के रिक्त पदों पर तैनाती के संबंध में की गई कार्यवाही से जुड़ी रिपोर्ट 20 जुलाई तक तलब की है। अफसरों को यह रिपोर्ट नियुक्ति विभाग को देनी होगी।

20 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट मुख्य सचिव ने बताया है कि सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं व विकास कार्यक्रमों को गति देने की जरूरत है। इसके लिए आवश्यक है कि जिला स्तरीय अधिकारियों के रिक्त पद भरे हों। इस संबंध में कार्यवाही शुरू कर दी गई है। रिक्त पदों को भरने की प्रगति रिपोर्ट 20जुलाई तक आ जाएगी। इसके बाद बैठक कर जरूरू कदम उठाए जाएंगे।

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