अब गठित होगा ‘मेक इन यूपी’ विभाग

  • ByJaianndata.com
  • Publish Date: 09-07-2017 / 9:06 AM
  • Update Date: 09-07-2017 / 9:06 AM

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 को अनुमोदित किया गया.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अलग से ‘मेक इन यूपी’ विभाग बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 को अनुमोदित किया गया. नीति में कहा गया है, मेक इन इंडिया की सफलता का लाभ उठाने के लिये प्रदेश में एक समर्पित मेक इन यूपी विभाग की स्थापना की जाएगी. नीति में कहा गया है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम ने पूरी दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया है. इससे क्षमता विकसित करने, बौद्धिक सम्पदा का संरक्षण तथा श्रेष्ठ विनिर्माण ढांचा तैयार करने में मदद मिली है. इस विभाग के तहत उद्योग एवं सेक्टर विशिष्ट राज्य निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र (एसआईएमजेड) को चिन्हित एवं सृजित किया जाएगा. मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनने वाले मेक इन यूपी प्रोग्राम में ऐसी रणनीति अपनायी जाएगी, जिससे प्रदेश को विनिर्माण का प्रमुख केन्द्र बनाया जा सके। इस नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है, जिससे रोजगार सृजित हो सके तथा प्रदेश के स्थायी, समेकित तथा संतुलित आर्थिक विकास को बल मिले. नीति के अनुसार राज्य में वाणिज्यिक गतिविधियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये नोएडा, कानपुर, गोरखपुर, बुन्देलखंड तथा पूर्वाचल जैसे औद्योगिक क्लस्टराक्षेत्र में विशेष अधिकारी के नेतृत्व में समर्पित पुलिस बल को तैनात किया जाएगा. प्रमुख औद्योगिक क्लस्टराक्षेत्रों में एकीकृत पुलिस सह अग्निशमन स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के उद्योगों तथा विनिर्माण इकाइयों को बिना किसी परेशानी के परिवहन के विभिन्न साधनों के उपयोग से भारत एवं विदेशी बाजारों में उनके उत्पाद को पहुंचाने में सहायता प्रदान करने के लिये वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क का एक सम्पर्क जाल बनाया जाएगा. इसमें लखनऊ एवं नोएडा में मौजूद मेट्रो सेवाओं में विस्तार के साथ-साथ कानपुर, मेरठ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी एवं गाजियाबाद नगरों में भी मेट्रो सेवाओं का विकास तथा प्रमुख राज्य राजमार्गो को चौड़ा करके एवं सृदृढ़ बनाकर यातायात संचालन को सुगम किया जाएगा.

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